हाउसिंग सोसाइटी में हुई गड़बड़ियों को लेकर जिला प्रशासन ने 17 भूमाफियाओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। एक आरोपी दीपक मद्दा के खिलाफ रासुका की कार्रवाई कर वाहवाही लूटी है, लेकिन अपने ही सिस्टम में मौजूद भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई के नाम पर जिला प्रशासन पीछे हटता नजर आ रहा है।
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इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा कि पहली प्राथमिकता हितग्राहियों को उनके अधिकार दिलाना है, बाद में दोषी अधिकारियों की संलिप्तता को लेकर जांच की जाएगी। वहीं, भू माफियाओं को कड़ी चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि अभी एक व्यक्ति के खिलाफ रासुका की कार्रवाई की गई है। सभी भू माफियाओं को एक महीने का समय दिया गया है। एक महीने में वह अपनी सारी गलतियां सुधार लें या तो हितग्राही को प्लॉट पर कब्जा दे दें या फिर उनका पैसा वापस कर दें। यदि ऐसा नहीं हुआ तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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उन्होंने कहा कि यह भी एक तरह की गुंडागर्दी है, ऐसे व्हाइट कॉलर माफिया को बख्शा नहीं जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरीके से पिछले दिनों ड्रग माफिया राशन माफिया के मकानों पर बुलडोजर चलाए गए हैं। उसी तरह भू माफियाओं की जमीनों को भी चिह्नित किया जा रहा है। आने वाले समय में उन पर भी कार्रवाई की जाएगी।
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गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों से जिला प्रशासन को अयोध्यापुरी, पुष्प विहार और हिना पैलेस इलाके कि लोगों ने शिकायत की थी कि उन्होंने कई साल पहले गृह निर्माण समितियों से प्लॉट खरीदे थे लेकिन आज तक उन्हें उस पर कब्जा नहीं मिल पाया है, कई प्लॉट तो ऐसे भी हैं, जिनकी कई बार रजिस्ट्री कर दी गई हैं और जब वह कब्जे के लिए जाते हैं तो गृह निर्माण समितियों के गुंडे उन्हें धमकाकर भगा देते हैं। इन्हीं शिकायत को आधार बनाते हुए प्रशासन ने पिछले दिनों अलग-अलग थानों में 17 माफियाओं के खिलाफ मामले दर्ज किए हैं और अब इन भू स्वामियों को उनका प्लॉट दिलाने का काम जारी है। इसे देखने के लिए आज कलेक्टर मनीष सिंह अमले के साथ अयोध्यापुरी पहुंचे थे।
via WORLD NEWS
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