जजों की नियुक्ति को लेकर सरकार और न्यायपालिका के दरम्यान जारी टकराव के बीच केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि कलीजियम के पुनर्गठन को लेकर सुप्रीम कोर्ट के 2016 के आदेश का पालन केंद्र का फर्ज है। उन्होंने कहा कि जबतक कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो जाती तबतक हम मौजूदा प्रणाली से ही आगे बढ़ेंगे।