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Wednesday, November 24, 2021
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भीलवाड़ा में सड़क पर चलती हुई कार में लगी आग, बाल बाल बची मालकिन और ड्राइवर की जान
राजस्थान के भीलवाड़ा में बुधवार को एक जलती कार का वीडियो जमकर वायरल हुआ। यह कार चित्तौडगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर मण्डपियां चौराहे के पास धूंधूं जल रही थी। यह कार चलते हुए अचानक आग की लपटों से धधक उठी। गनिमत यह रही कि कार में सवार एक महिला और चालक समय रहते सकुशल कार से बाहर निकलने में कामयाब रहे। जानकारी में सामने आया कि इस कार में सवार लोग रतलाम से भीलवाड़ा आ रहे थे।
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मंगरोप थानाधिकारी विनोद मीणा ने बताया कि रतलाम की प्रीति कुमारी अपने कार ड्राइवर श्याम लाल कसारा के साथ रतलाम से रवाना होकर भीलवाड़ा आ रही थीं। यहां उसे अपने मामा राजकुमार बंसल के यहां जाना था। लेकिन मंजिल से बमुश्किल 10 किलाेमीटर दूर मण्डपियां चौराहे पर ही हादसा हो गया। चलती हुई कार में शॉर्ट सर्किट हुआ और अचानक आग लग गयी। एक बाइक सवार ने कार चालक को उसकी कार में लगी आग की सूचना दी। और इसके बाद कार चालक श्याम लाल कसारा ने अपनी सूझबुझ से कार को रोड की किनारे रोक कर खुद और कार सवार प्रीती कुमारी को सकुशल नीचे उतार लिया।
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आग की सूचना मिलने पर मंगरोप थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया। लेकिन तब तक कार जलकर पूरी तरह से राख हो चुकी थी। प्रारंभिक तौर पर जलती हुई कार में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट होना बताया गया है।
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vasundhara raje yatra: वसुंधरा राजे की यात्रा पहुंची राजसमंद, नाथद्वारा में नाइट स्टे
यहां से रवाना होने बाद वे द्वारिकाधीश मंदिर पंहुचीं। मंदिर चौक मे स्थानीय भाजपा कार्यकर्ता ने माला और ईकलाई ओढाकर उनका जोरदार स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने भोग-आरती के दर्शन किए। दर्शनों के तुरन्त बाद मंदिर परंपरानुसार उनका समाधान करवाकर स्वागत किया गया। दर्शनों के तुरन्त बाद वे हैलीपेड के लिये रवाना हो गयीं।हैलीकाप्टर से उनका कैलाशपुरी पंहुचने का कार्यक्रम है। वसुंधराराजे रात्री विश्राम नाथद्वारा के धीरज धाम मे करेंगी।
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Three men found guilty of murder in Arbery shooting.
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The jury has reached a decision in the trial over Ahmaud Arbery’s death.
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‘A Moral Imperative, an Economic Necessity’: Parents Speak Out About Paid Leave
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N.F.L. to Settle Lawsuit Over Rams’ Relocation for $790 Million
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क्या दोषी नेताओं को चुनाव लड़ने से रोकने के लिए आप तैयार हैं? SC ने केंद्र से पूछा सवाल
नई दिल्ली वर्तमान और पूर्व एमपी- एमएलए के खिलाफ केसों के ट्रायल के लिए मजिस्ट्रेट कोर्ट गठित न करने पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों से कहा है कि वह स्पेशल मजिस्ट्रेट कोर्ट का गठन करें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनके आदेश की गलत व्याख्या की है और सिर्फ स्पेशल सेशन कोर्ट का गठन किया है जबकि मजिस्ट्रेट कोर्ट का गठन नहीं किया। जबकि हमारा आदेश था कि जहां भी जरूरत है वहां मजिस्ट्रेट कोर्ट और सेशन कोर्ट का गठन किया जाए। इन स्पेशल कोर्ट में पूर्व व वर्तमान एमएलए और एमपी के पेंडिंग केस का ट्रायल चलना है। इस मामले में सपा सांसद आजम खान की ओर से अर्जी दाखिल की गई थी और हाई कोर्ट के उस नोटिफिकेशन को चुनौती दी गई थी जिसमें मजिस्ट्रेट कोर्ट में सांसदों और एमएलए के केसों को सेशन कोर्ट में ट्रांसफर करने का आदेश दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछ लिया सवाल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच के सामने इलाहाबाद हाई कोर्ट के नोटिफिकेशन को चुनौती दी गई है। आजम खान की ओर से नोटिफिकेशन को चुनौती दी गई और कहा गया कि मजिस्ट्रेट कोर्ट में जिन मामलों का ट्रायल होना चाहिए उसका ट्रायल सेशन कोर्ट में हो रहा है और यह कानूनी प्रावधानों के सिद्धांत का उल्लंघन है। इस पर जब सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकील ने कहा कि सीटिंग व पूर्व एमएलए और एमपी के मामलों के ट्रायल के लिए सेशन कोर्ट का गठन हुआ है। स्पेशल मजिस्ट्रेट कोर्ट का गठन नहीं हुआ है। आपने हमारे आदेश की गलत व्याख्या की है कारण पूछे जाने पर वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत ही सेशन कोर्ट का गठन हुआ है। इस पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि आपने हमारे आदेश की गलत व्याख्या की है। हमें पता है कि हमारा आदेश क्या है। हमने कहा था कि जहां भी मजिस्ट्रेट और सेशन कोर्ट के गठन की जरूरत हो वहां स्पेशल मजिस्ट्रेट और सेशन कोर्ट का गठन हो। इस दौरान शीर्ष अदालत ने कोर्ट सलाहकार से पूछा कि अन्य राज्यों में क्या स्थिति है। तब कोर्ट सलाहकार ने बतााय कि कई अन्य राज्यों में सेशन और मजिस्ट्रेट कोर्ट का गठन हुआ है। दोषी नेताओं के चुनाव लड़ने पर क्या है केंद्र का स्टैंड सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 16 सितंबर 2020 का आदेश है और कहा कि राज्यों को निर्देश दिया जाता है कि वह सेशन और मजिस्ट्रेट कोर्ट का गठन करें जहां एमएलए और एमपी के केस का ट्रायल हो। सेशन कोर्ट में जहां भी मजिस्ट्रेट लेवल के केस पेंडिंग हैं वह ट्रांसफर किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश अडिशनल सॉलिसिटर जनरल से सवाल किया कि क्या दोषी ठहराए जा चुके नेताओं को चुनाव लड़ने से रोकने के लिए आप तैयार हैं। इस मामले में केंद्र का क्या स्टैंड है। सुप्रीम कोर्ट से अडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि वह मामले में निर्देश लेकर आएंगे।
कभी लालू ने कर्पूरी ठाकुर को जीप देने से कर दिया था मना, आज कह रहे गाड़ी में बैठाकर घुमाते थे
पटना राष्ट्रीय जनता दल (RJD) प्रमुख लालू प्रसाद यादव () का बुधवार को पटना में अलग ही रूप सामने आया है। वर्षों बाद अपनी जीप को पटना की सड़कों पर चलाते दिखे। इस दौरान उनके साथ पार्टी के कार्यकर्ता भी मौजूद थे। जीप चलाने की खुशी का लालू यादव ने पार्टी दफ्तर में आरजेडी के कार्यकर्ताओं से भी शेयर किया। लालू यादव ने कहा कि जब हम जीप चलाते थे, तब कर्पूरी जी को बैठाते थे। कर्पूरी जी कहते थे आप बहुत अच्छा ड्राइव करते हैं। आज जब बहुत दिन बाद जीप चलाई तो वो याद ताजा हो गई। आज भले की लालू यादव जननायक कर्पूरी ठाकुरजी को याद कर जीप में बैठाने की बात कह रहे हों लेकिन एक वक्त ऐसा भी था, जब आरजेडी के सुप्रीमो लालू यादव ने उन्हें अपनी जीप देने से मना कर दिया था। इस वाक्ये ने को हिला कर रख दिया। बात उस समय की है जब कर्पूरी ठाकुर विपक्ष के नेता हुआ करते थे। लंच के लिए आवास पर जाने के लिए मांगी थी लालू से जीप वरिष्ठ पत्रकार और कर्पूरी ठाकुर के सचिव रह चुके सुरेंद्र किशोर इस बारे में बताते हैं... बिहार विधानसभा की कार्यवाही चल रही थी। उस समय कर्पूरी ठाकुर विपक्ष के नेता थे। शिवनंदन पासवान सदन की अध्यक्षता कर रहे थे। दोपहर में भूख लगने पर कर्पूरी ठाकुर ने पासवान से पैरवी की और कहा कि वो लालू यादव को अपनी जीप देने के लिए कहें। शिवनंदन पासवान ने अपनी सीट से ही एक नोट लिखा .. लालू जी... कर्पूरी जी को भोजन के लिए आवास पर जाना है, आप अपनी जीप दे दीजिए। तो लालू यादव ने उसी नोट पर लिखा ... पासवान जी, मेरी जीप में तेल नहीं है.. कर्पूरी जी दो बार मुख्यमंत्री रहे हैं.. अपनी कार क्यों नहीं खरीद लेते हैं। लालू की बात से शिवनंदन पासवान को भी लगा था धक्का उस समय कर्पूरी ठाकुर और लालू दोनों ही लोक दल में थे। ये नोट पढ़ कर शिवनंदन पासवान को गहरा धक्का लगा। खैर, जननायक कर्पूरी ठाकुर किसी और गाड़ी से लंच के लिए निकल गए।
शीतकालीन सत्र में संसद में गूंजेगा कोविड डेथ का मुद्दा, राहुल गांधी ने मोदी सरकार को बताए अपने इरादे
नई दिल्ली कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान कोविड-19 से हुई मौतों के मुद्दे पर नरेंद्र मोदी सरकार को घेरने का मन बना लिया है। सूत्रों के अनुसार, शीतकालीन सत्र शुरू होने से एक दिन पहले राहुल गांधी एक प्रेस वार्ता के जरिए इस मुद्दे को देश के आगे रख सकते हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को कहा कि सरकार को कोविड-19 के कारण जान गंवाने वालों के सही आंकड़े बताने चाहिए और हर प्रभावित परिवार को चार लाख रुपये का मुआवजा देना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि प्रभावित परिवारों को चार लाख रुपये का मुआवजा दिलाने के लिए उनकी पार्टी सरकार पर दबाव बनाएगी। कांग्रेस नेता ने ट्विटर पर एक वीडियो भी जारी किया जिसमें गुजरात में कोविड के कारण जान गंवाने वाले कई लोगों के परिजनों का पक्ष रखा गया है और दावा किया गया है कि राज्य में कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण करीब तीन लाख लोगों की मौत हुई। राहुल गांधी ने इस वीडियो के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार के ‘गुजरात मॉडल’ पर सवाल खड़े किए और पूछा कि आखिर यह किस प्रकार की सरकार है? कांग्रेस नेता ने कहा, ‘गुजरात मॉडल की बहुत चर्चा होती है। हमने जिन परिवारों से बात की है, उनका कहना है कि कोविड के दौरान उन्हें अस्पताल में बेड नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं मिली और वेंटिलेटर भी नहीं मिला।’ उन्होंने सवाल किया, ‘जब लोगों की मदद करनी थी तब आप (सरकार) नहीं थे। जब उनको सहायता राशि की जरूरत है तो भी आप नहीं हैं। यह किस प्रकार की सरकार है?’कांग्रेस नेता ने दावा किया, ‘गुजरात की सरकार कहती है कि कोविड के कारण 10 हजार लोगों की मौत हुई। हमने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को घर-घर भेजा जिससे यह पता चला कि कोविड से गुजरात में करीब तीन लाख लोगों की मौत हुई है। ‘गुजरात मॉडल’ वाले गुजरात में सिर्फ 10 हजार लोगों के परिवार को 50-50 हजार रुपये दिए जा रहे हैं, जबकि तीन लाख मृतकों के परिवारों को ज्यादा पैसा मिलना चाहिए।’ उन्होंने प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा, ‘प्रधानमंत्री के पास अपने लिए हवाई जहाज खरीदने के लिए 8500 करोड़ रुपये हैं, लेकिन कोविड से जिन लोगों की मृत्यु हुई, उनके परिवारों के लिए कोई पैसा नहीं है।’ राहुल गांधी ने आरोप लगाया, ‘‘कोविड के समय कुछ उद्योगपतियों को पैसे दिए गए, उनके कर माफ किए गए। दो-तीन उद्योगपतियों को पूरा हिंदुस्तान दिया जा रहा है लेकिन गरीब जनता को कोविड का मुआवजा नहीं दिया जा रहा है।’ उन्होंने कहा, ‘कांग्रेस पार्टी की दो मांगें हैं- कोविड मृतकों के सही आंकड़े बताए जायें, अपने प्रियजनों को कोविड में खो चुके परिवारों को चार-चार लाख रुपये का मुआजवा दिया जाए। सरकार को चार लाख रुपये पीड़ित परिवारों को देना ही होगा। हम सरकार पर पूरा दबाव डालकर यह काम करवा के रहेंगे।’ दरअसल केंद्र सरकार ने सितंबर महीने में उच्चतम न्यायालय को बताया था कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) ने कोविड-19 से जान गंवा चुके लोगों के परिजन को 50-50 हजार रुपये की अनुग्रह राशि देने की सिफारिश की है। केंद्र ने यह भी कहा था कि कोविड-19 राहत कार्य में शामिल रहने या महामारी से निपटने के लिए तैयारियों से जुड़ी गतिविधियों में शामिल रहने के चलते संक्रमण से जान गंवाने वालों के परिजनों को भी अनुग्रह राशि दी जाएगी।
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