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Saturday, September 25, 2021
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UNSC में परमानेंट सीट भारत की शीर्ष प्राथमिकता, विदेश सचिव श्रृंगला बोले- प्रयास जारी रहेंगे
न्यूयॉर्क ने शनिवार को कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) का विस्तार और उसमें एक स्थायी सीट पाना है। वह यह भी बोले कि संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद के तहत अंतर-सरकारी प्रक्रियाओं और दस्तावेज आधारित बातचीत पर जोर रहेगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के 76वें सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के बाद श्रृंगला ने संवाददाताओं से कहा कि भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के तौर पर अपने कार्यकाल के दौरान संयुक्त राष्ट्र को विस्तारित करने की दिशा में काम करना जारी रखेगा। उन्होंने कहा, ‘यूएनएससी में एक स्थायी सीट और सुरक्षा परिषद में विस्तार भारत की शीर्ष प्राथमिकता बनी हुई है।’ विदेश सचिव ने कहा कि भारत की भावनाओं को साझा करने वाले कई देशों की ओर से उसकी उम्मीदवारी (यूएनएससी की स्थायी सीट के लिए) को समर्थन मिला है। नियम आधारित व्यवस्था पर एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा , ‘क्वाड (चार देशों का समूह) नियम आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के लिए है। क्वाड स्वतंत्र, खुला, पारदर्शी, समावेशी, समृद्ध हिंद-प्रशांत क्षेत्र का पक्षधर है।’ श्रृंगला ने शुक्रवार को बताया था कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन भी चाहते हैं कि भारत को सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट मिले। अभी यूएनएससी में पांच स्थायी सदस्य हैं। इनमें अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन शामिल हैं। भारत 10 अस्थायी देशों में शामिल है।
मदरसे की तरह गुरुकुल को भी मिले मान्यता... यूनिफॉर्म एजुकेशन कोड के लिए SC से गुहार
नई दिल्ली देशभर में लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई गई है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अर्जी में कहा गया है कि केंद्र सरकार को निर्देश जारी किया जाए कि हिंदुओं को भी गुरुकुल और वैदिक स्कूल खोलने और चलाने की वैसी ही इजाजत मिलनी चाहिए जैसे मुस्लिमों को मदरसे और क्रिश्चियन को मिशनरी स्कूल खोलने की इजाजत है। गुरुकुल और वैदिक स्कूल को मदरसे व मिशनरी स्कूल की तरह मान्यता देने की गुहार लगाई गई है। भाषा, लिपि और कल्चर संरक्षित करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय ने अर्जी दाखिल कर भारत सरकार के होम मिनिस्ट्री, लॉ मिनिस्ट्री और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय को प्रतिवादी बनाया है। संविधान के अनुच्छेद-32 के तहत दाखिल अर्जी में याचिकाकर्ता ने कहा है कि एजुकेशनल संस्थान खोलने और उसे चलाने का सबको एक समान अधिकार मिलना चाहिए। याचिकाकर्ता की ओर से दाखिल अर्जी में कहा गया है कि हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, यहूदी व बहाई को अपनी भाषा, कल्चर और लिपि को संरक्षित करने का अधिकार है। यह अधिकार उन्हें मुस्लिम, क्रिश्चियन की तरह ही मिला हुआ है। इस अधिकार को राज्य कमतर नहीं कर सकते हैं और उसमें भेदभाव नहीं किया जा सकता है। याचिकाकर्ता ने कहा कि अनुच्छेद-29 के तहत देश में सभी नागरिकों को अपनी भाषा, संस्कृति और लिपि को संरक्षित करने का अधिकार मिला हुआ है। वहीं, अनुच्छेद-30 के तहत अल्पसंख्यकों को एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोलने और उसे चलाने का अधिकार है। याचिकाकर्ता के अनुसार, अनुच्छेद-30 को संविधान में मिले समानता के अधिकार और कानून के समक्ष बराबरी के अधिकार के तहत ही पढ़ा जाना चाहिए। हिंदू, जैन, सिख, बौद्ध, यहूदी और बहाई को भी एजुकेशनल संस्थान खोलने और उसके संचालन का अधिकार होना चाहिए। उसमें राज्य भेदभाव नहीं कर सकते है और इस अधिकार को राज्य कम नहीं कर सकते हैं। याचिकाकर्ता के मुताबिक, अनुच्छेद-29 व 30 का मकसद यह नहीं है कि जो बहुसंख्यक हैं उन्हें अपने एजुकेशनल संस्थान खोलने और संचालन से वंचित किया जाए। सभी को एक समान अधिकार है कि वह अपनी भाषा, लिपि और कल्चर को संरक्षित करे। सिर्फ अल्पसंख्यकों को एजुकेशनल संस्थान खोलने और संचालित करने का अधिकार देना देश के धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के विपरीत है। ऐसे में केंद्र को निर्देश दिया जाए कि वह यूनिफॉर्म एजुकेशन कोड लागू करे। मिले एजुकेशनल संस्थान खोलने और चलाने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अर्जी में गुहार लगाई गई है कि जो भी मौलिक अधिकार अनुच्छेद-29 में है वह सभी नागरिकों को मिले और उसे अनुच्छेद-14, 15 व 19 के आलोक में देखा जाए। यह भी निर्देश दिया जाए कि हिंदू, जैन, सिख बौद्ध, यहूदी और बहाई को भी अपनी भाषा, कल्चर और लिपि को संरक्षित करने का अधिकार हो जैसा कि मुस्लिम, क्रिश्चियन और पारसी को मिला हुआ है। राज्य इस अधिकार को हिंदुओं के लिए कम नहीं कर सकता और भेदभाव नहीं कर सकता है। अनुच्छेद-30 को समानता के अधिकार, कानून के तहत सब बराबर के अधिकार और अभिव्यक्ति के अधिकार के तहत देखा जाना चाहिए। निर्देश जारी होना चाहिए कि हिंदुओं, सिख, जैन, बौद्ध, बहाई और यहूदी को भी मुस्लिम, पारसी और क्रिश्चियन की तरह एजुकेशनल संस्थान गठन करने और चलाने का अधिकार होना चाहिए और उस अधिकार को राज्य कम न करें और यूनिफॉर्म एजुकेशन कोड लागू किया जाना चाहिए।
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World New York TimesBy BY CHOE SANG-HUN Via NYT To WORLD NEWS
पीएम मोदी की संयुक्त राष्ट्र को नसीहत, चुने चाणक्य और टैगोर के शब्द
नई दिल्लीजिसकी अपेक्षा थी, वही हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र में सुधारों की पुरजोर पैरवी की है। उन्होंने नसीहत दी है कि अगर वह सुधारों की दिशा में नहीं बढ़ा तो अपनी प्रासंगिकता गंवा देगा। पीएम बोले कि आज यूएन पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। उसे अपनी विश्वसनीयता को बढ़ाना होगा। यह तभी हो पाएगा जब उसमें समय की जरूरत के अनुसार सुधार हों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के 76वें सत्र को संबोधित किया। इस बात की पहले से उम्मीद थी कि पीएम मोदी संयुक्त राष्ट्र में सुधारों का मुद्दा जोरशोर से उठाएंगे। उन्होंने वैसा ही किया। अपने संबोधन में बड़ी खूबसूरती के साथ उन्होंने संयुक्त राष्ट्र को नसीहत दी। इसके लिए उन्होंने भारत के महान कूटनीतिज्ञ आचार्य चाणक्य और गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर के शब्दों को चुना। प्रधानमंत्री ने कहा कि आचार्य चाणक्य ने सदियों पहले कहा था- 'कालाति क्रमात् काल एव फलम पिबति'। इसका मतलब है कि जब सही समय पर सही काम नहीं किया जाता तो समय ही उस काम की सफलता को समाप्त कर देता है। पीएम मोदी ने आगाह करते हुए कहा कि संयुक्त राष्ट्र को खुद को प्रासंगिक बनाए रखना है तो उसे अपने इफेक्टिवनेस को बढ़ाना होगा। विश्वसनीयता को बढ़ाना होगा। यूएन पर आज कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। इन सवालों को हमने पर्यावरण और कोविड के दौरान देखा है। दुनिया के कई हिस्सों में चल रही प्रॉक्सी वॉर, आतंकवाद और अभी अफगानिस्तान के संकट ने इन सवालों को और गहरा कर दिया है। क्यों करना पड़ा जिक्र? भारत काफी समय से संयुक्त राष्ट्र में सुधार की मांग करता रहा है। अभी इसकी ज्यादातर संस्थाओं में विकसित देशों का प्रभुत्व दिखता है। फिर चाहे महासभा हो या सुरक्षा परिषद, सुधारों की जरूरत हर जगह नजर आती है। मसलन, महासभा जो प्रस्ताव पारित करती है, वे बाध्यकारी नहीं होते हैं। यह एक बड़ी कमजोरी है। इसी तरह भारत सुरक्षा परिषद के अस्थायी और स्थायी दोनों ही तरह के सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी चाहता है। उसका मानना है कि बदलती दुनिया में संयुक्त राष्ट्र संघ को मजबूती के साथ सख्ती की भी जरूरत है। विकास को बढ़ावा देना पहली शर्त होनी चाहिए। पाकिस्तान को संदेश पीएम मोदी ने पाकिस्तान की ओर इशारा करते हुए कहा कि जो देश आतंकवाद को पॉलिटिकल टूल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें यह समझना होगा कि आतंकवाद उनके लिए भी उतना ही बड़ा खतरा है। यह सुनिश्चित किया जाना बहुत जरूरी है कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंकवाद फैलाने और आतंकी हमलों के लिए न हो। उन्होंने कहा कि हमें इस बात के लिए भी सतर्क रहना होगा कि वहां कि नाजुक स्थितियों के लिए कोई देश अपने स्वार्थ के लिए एक टूल की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश न करे। कहां-कहां दिखी खामी? संयुक्त राष्ट्र से जुड़े संस्थान विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) को दिसंबर 2019 में चीन में कोविड-19 संकट सामने आने के बाद से लगातार आलोचना झेलनी पड़ रही है। संस्था को संकट का उचित प्रबंधन नहीं करने के लिए निंदा झेलनी पड़ी। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डब्ल्यूएचओ को चीन की कठपुतली बताया था। आरोप लगाया था कि वह महामारी की शुरुआत कहां से हुई इस बात पर पर्दा डालने का प्रयास कर रहा है और महामारी को पूरी दुनिया में फैलने दे रहा है। वहीं, विश्व बैंक ने हाल ही में कहा कि वह अपनी महत्वाकांक्षी ‘डूइंग बिजनस’ प्रकाशन को बंद कर रहा है। उसने वैश्विक बिजनस क्लाइमेट इंडेक्स के हालिया संस्करणों के आंकड़ों में अनियमितता का हवाला देते हुए यह फैसला लिया। जांच में यह बात सामने आने के बाद कि 2017 में चीन की रैंकिंग बेहतर करने के लिए बैंक के कुछ शीर्ष अधिकारियों ने कथित रूप से दबाव बनाया था, इसके बाद प्रकाशन बंद करने का फैसला लिया गया। पीएम मोदी ने कहा, 'कोविड-19 की शुरुआत कहां से हुई और व्यापार करने में आसानी से जुड़ी रैंकिंग, वैश्विक प्रशासन संबंधी संस्थाओं ने दशकों की कड़ी मेहनत से अर्जित अपनी साख गंवा दी है।' मोदी ने टैगोर का किया जिक्र प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने संबोधन का अंत नोबेल पुरस्कार विजेता रवींद्रनाथ टैगोर के शब्दों के साथ किया। उन्होंने कहा कि गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर ने कहा था- 'शुभो कोर्मो-पोथे, धोरो निर्भोयो गान, शोब दुर्बोल सोन्शोय, होक ओबोसान।' पीएम मोदी ने इसका मतलब समझाते हुए कहा कि अपने शुभकर्म पथ पर निर्भीक होकर बढ़ो। दुर्बलताओं और शंकाओं को समाप्त करो। संयुक्त राष्ट्र के लिए यह संदेश काफी प्रासंगिक है। हर जिम्मेदार मुल्क के लिए भी यही बात लागू होती है। उन्होंने विश्वास जताया कि सभी का प्रयास दुनिया में शांति और सौहार्द्र बढ़ाएगा। इससे विश्व का भला होगा।
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