जम्मू-कश्मीर में स्थायी नागरिकता को तय करने का अधिकार राज्य सरकार को देने वाले अनुच्छेद 35A पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार से सुनवाई होने वाली है। सूत्रों के मुताबिक इस बीच केंद्र सरकार ने फैसला विपरीत आने की स्थिति में अध्यादेश लाकर इसे हटाने की तैयारी शुरू कर दी है। क्योंकि जिस तरह से फौरी और महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं उससे यहीं संकेत मिलते हैं। घाटी में भी इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार अनुच्छेद 35A को खत्म कर सकती है। अलगाववादी नेताओं को भी हिरासत में लिया गया है और सुरक्षा व्यवस्था पूरे कश्मीर घाटी में बढ़ा दी गई है।
via WORLD NEWS
 
 
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