उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐलान किया था कि 17 पिछड़ी जातियों को अब अनुसूचित जाति में शामिल किया जाएगा। हालांकि, केंद्र सरकार ने योदी सरकार के इस कदम को संवैधानिक प्रक्रिया से परे बताया है। via WORLD NEWS The Navbharattimes
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