मीसाबंदियों की पेंशन रोके जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर पांच फरवरी तक जबाव मांगा है। याचिका लोकतंत्र सेनानी संघ की ओर से मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में दायर की गई है। जस्टिस एस. अरविंद धर्माधिकारी ने मंगलवार को याचिका पर सुनवाई करते हुए नाटिस जारी किया। याचिका में कहा गया है कि यह पेंशन आपातकाल में जेल गए राजनीतिक कार्यकर्ताओं को दी जा रही है।
via WORLD NEWS
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