भोपालः ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली पहुंचकर सॉलिसिटर जनरल और अन्य विधि विशेषज्ञों से इस मुद्दे पर चर्चा की। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह भी इस दौरान उनके साथ थे। मुलाकात के बाद सीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश में मोडिफिकेशन के लिए फिर से अदालत जाएगी।
शिवराज ने बताया कि उनकी सरकार ओबीसी समुदाय को उसका हक दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। विधि विशेषज्ञों से चर्चा के बाद यह फैसला हुआ है कि सरकार कोर्ट के आदेश में मोडिफिकेशन के लिए फिर से अदालत जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि ओबीसी आरक्षण पर इतने हंगामे का कारण कांग्रेस का पाप है। बीजेपी सरकार ने पंचायत चुनाव की अधिसूचना भी जारी कर दी थी, लेकिन कांग्रेस अदालत में पहुंच गई। इसके चलते चुनाव की प्रक्रिया रुक गई। दिल्ली में शिवराज की बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से भी मुलाकात की संभावना है।
via WORLD NEWS
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