आम चुनाव से पहले सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए 10% आरक्षण से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक ने सियासी तूफान ला दिया है। केंद्र सरकार जहां इसे ऐतिहासिक कदम बता रही है तो विपक्ष इसकी टाइमिंग को लेकर सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर रहा है। इस बीच कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आज राज्यसभा में बिल पर चर्चा के दौरान स्पष्ट संकेत दिए कि आनेवाले दिनों में ऐसे कदम और उठाए जा सकते हैं।
via WORLD NEWS
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