जनरल कोटा: संस्थानों को सरकारी फंड

आर्थिक आधार पर सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए 10% आरक्षण लागू करने के लिए जरूरी अतिरिक्त सीट और आर्थिक जरूरतों की रिपोर्ट सरकार ने शैक्षिक संस्थानों से मांगी है। अकैडमिक सत्र (2019-20) से ही इसे लागू कराने के लिए सरकार सरकारी शिक्षण संस्थानों को अतिरिक्त फंड भी देने जा रही है।