राजस्थान में नवनिर्वाचित कांग्रेस सरकार के लिए घोषणापत्र में किया गया हर महीने 3500 रुपये बेरोजगारी भत्ता और कर्जमाफी का वादा पूरा करना बड़ी चुनौती है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और डेप्युटी सीएम सचिन पायलट चुनाव प्रचार के दौरान बेरोजगारी भत्ते के लिए बार-बार दोहराते रहे हैं लेकिन अब अपने वादे को पूरा करने के लिए वह राज्य के पहले से ही तंग चल रहे कोष को खंगालने जा रहे हैं जो वर्तमान में सिर्फ 1.5 फीसदी बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने की क्षमता रखता है।
via WORLD NEWS
 
 
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