सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार की विटनेस प्रटेक्शन स्कीम के ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी और सभी राज्यों को इस संबंध में संसद द्वारा कानून बनाए जाने तक इसका पालन करने का निर्देश दिया। जस्टिस ए. के. सीकरी की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि उसने इस योजना में कुछ बदलाव किए हैं। कथावाचक आसाराम से जुड़े बलात्कार मामले के गवाहों के संरक्षण के लिए दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट में गवाहों को सुरक्षा मुहैया कराने की योजना की बात सामने आई थी।
via WORLD NEWS
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