देश के अलग-अलग हाई कोर्ट में जजों के खाली पदों की नियुक्ति को लेकर संसदीय समिति ने सलाह दी है कि इस मामले में केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को लीक से हटकर सोचने की जरूरत है। समिति ने कहा कि खेद है कि सरकार, न्यायपालिका हाई कोर्ट में खाली पदों को भरने में समय सीमा का पालन नहीं कर रहे हैं।
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