वित्तमंत्री ने घोषणा की है कि अभी तक एफसीआई को छोटी बचत योजनाओं के फंड (एनएसएसएफ) से जो कर्ज मिलता था, वह बंद किया जा रहा है। यह एफसीआई के गले की नस काटने जैसा है। जाहिर है, इसका दुष्प्रभाव एमएसपी पर होने वाली सरकारी खरीद और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) द्वारा देश के 80 करोड़ गरीबों को मिलने वाले सस्ते खाद्यान्न वितरण, दोनों पर पड़ेगा।
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