राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) द्वारा ठोस कचरा प्रबंधन नियम, 2016 के अनुपालन के मुद्दे को देखने के लिए गठित समिति की पहली बैठक 19 नवंबर को होगी। समिति में नीति आयोग के उपाध्यक्ष के प्रतिनिधि, शहरी विकास मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के सचिव, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अध्यक्ष और गवर्मेंट ई-मार्केट प्लेस पोर्टल के सीईओ होंगे। सीपीसीबी के आंकड़ों के आधार पर एनजीटी ने पाया था कि ऐसे 4,000 स्थान हैं जहां कचरा डाला जाता है और जहां एनजीटी के नियमों एवं आदेशों के तहत तुरंत सुधार की आवश्यकता है। इन स्थानों पर कचरा डाले जाने से पर्यावरण एवं जन स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ रहा है।
via WORLD NEWS
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