नीती आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने भारत में मतदान को अनिवार्य बनाने का प्रस्ताव करके एक नई बहस और बड़े पैमाने पर विवाद को जन्म दिया है। वह उदाहरण के तौर पर ऑस्ट्रेलिया का हवाला देता है, जहां वह दावा करता है कि अगर वे जाते हैं और वोट नहीं देते हैं तो उन पर जुर्माना लगाया जाता है।
via WORLD NEWS
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