Sunday, January 10, 2021

House Moves to Force Trump Out, Vowing Impeachment if Pence Won’t Act


U.S. New York TimesBy BY NICHOLAS FANDOS, PETER BAKER AND MAGGIE HABERMAN Via NYT To WORLD NEWS

बर्ड फ्लू के बीच डॉक्टर साहब ने अपने काम से जीत लिया CM का दिल!


एमपी में बर्ड फ्लू की वजह से लगातार पक्षियों की मौत हो रही है। इस बीच एक डॉक्टर की चर्चा खूब हो रही है, जिसकी तारीफ सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी की है। दरअसल, डॉक्टर ने पक्षियों की मौत के बाद सैंपल भोपाल पहुंचाने के लिए 350 किलोमीटर बाइक चलाई है।

कौवों के बाद श्योपुर में उल्लू की मौत, लोगों में दहशत, सैंपल भेजे गए भोपाल

दरअसल, शुक्रवार को निवाड़ी जिले के सोरका गांव में दो दर्जन से ज्यादा चिड़िया मृत पाई गई थीं। पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर उनके सैंपल एकत्रित किए। कार्रवाई पूरी होने के बाद सैंपल भोपाल जांच के लिए भेजने की जिम्मेदारी पृथ्वीपुर के सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्राधिकारी आरपी तिवारी को दी गई थी। तिवारी ने बस का टिकट बुक कराया लेकिन वे घर से सामान लेकर जब बस स्टैंड तक पंहुचे, तब तक बस निकल गई थी।


via WORLD NEWS

What We Learned From the N.F.L.’s Wild-Card Weekend


Sports New York TimesBy BY BENJAMIN HOFFMAN Via NYT To WORLD NEWS

Baby Megalodons Were 6-Foot-Long Womb Cannibals, Study Suggests


Science New York TimesBy BY KATHERINE J. WU Via NYT To WORLD NEWS

रस्सी जल गई, पर बल नहीं गया: नेपाल के पीएम ने सीमा विवाद पर दिया बड़ा बयान

काठमांडूसीमा गतिरोध के चलते प्रभावित हुए द्विपक्षीय संबंधों को सामान्य किए जाने के प्रयासों के बीच के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने रविवार को कहा कि वह , और क्षेत्र को भारत से वापस लेंगे। नेपाल के विदेश मंत्री के 14 जनवरी को प्रस्तावित भारत दौरे से ठीक पहले ओली ने नैशनल असेंबली (उच्च सदन) को संबोधित करते हुए यह टिप्पणी की। रिश्तों में तनाव आने के बाद वह नेपाल से भारत आने वाले वह सबसे वरिष्ठ राजनेता होंगे। ओली ने कहा, 'सुगौली संधि के मुताबिक महाकाली नदी के पूर्वी हिस्से में स्थित कालापानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख नेपाल का भाग हैं। हम भारत के साथ कूटनीतिक वार्ता के जरिए इन्हें वापस लेंगे।' प्रधानमंत्री ने कहा, 'हमारे विदेश मंत्री 14 जनवरी को भारत दौरे पर जाएंगे और इस दौरान उनकी वार्ता के केंद्र में नक्शे का मुद्दा रहेगा जिसमें हमने उक्त तीनों क्षेत्रों को शामिल किया है।' उल्लेखनीय है कि नेपाल सरकार ने पिछले साल भारतीय क्षेत्र कालापानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख के अपना होने का दावा करते हुए विवादित नक्शा जारी किया था, जिसका भारत ने कड़े शब्दों ने विरोध जताया था।

HBO Max Orders a ‘Sex and the City’ Revival


Business New York TimesBy BY JOHN KOBLIN Via NYT To WORLD NEWS

How Parler, a Chosen App of Trump Fans, Became a Test of Free Speech


Technology New York TimesBy BY JACK NICAS AND DAVEY ALBA Via NYT To WORLD NEWS

The Morning


Briefing New York TimesBy Unknown Author Via NYT To WORLD NEWS

पाक पीएम ने फिर अलापा कश्मीर राग, बोले- 370 की बहाली तक भारत से बात नहीं

इस्लामाबादपाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने रविवार को कहा कि जम्मू-कश्मीर का स्वायत्त दर्जा (आर्टिकल 370) बहाल होने तक भारत से कोई भी बातचीत संभव नहीं है। इस्लामाबाद में डिजिटल मीडिया के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत के दौरान भारत के साथ वार्ता की संभावनाओं को लेकर पूछे गए एक सवाल पर खान ने यह प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, ‘जम्मू-कश्मीर का स्वायत्त दर्जा बहाल होने तक भारत के साथ बातचीत संभव नहीं है।’ उन्होंने दावा किया, ‘भारत को छोड़कर हमारा किसी के साथ भी शत्रुतापूर्ण संबंध नहीं है। पाकिस्तान को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है भारत।’ भारत अंतरराष्ट्रीय समुदाय को स्पष्ट रूप से बता चुका है कि जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 के ज्यादातर प्रावधानों को खत्म किया जाना उसका आंतरिक मामला है। भारत पहले ही पाकिस्तान को वास्तविकता स्वीकार करने और भारत विरोधी तमाम झूठे प्रपंचों से दूर रहने को कह चुका है। उल्लेखनीय है कि इमरान इससे पहले भी कई बार कश्मीर का नाम लेते हुए भारत पर कई आरोप लगा चुके हैं। पिछले वर्ष उन्होंने कहा था कि वर्ष 2018 में पीएम बनने के बाद मैंने भारत को शांति का प्रस्‍ताव दिया था। साथ ही भारतीय नेतृत्‍व से कहा था कि यदि वे शांति की ओर एक कदम उठाएंगे तो पाकिस्‍तान दो कदम उठाएगा। इमरान खान ने आरोप लगाया कि भारत शांति की ओर बढ़ने की बजाय कश्‍मीर को हड़प लिया और अन्‍याय की नई शुरुआत कर दी। उन्‍होंने कहा क‍ि भारत ने कश्‍मीर की सैन्‍य घेराबंदी कर दी है।

Baby Megalodons Were 6-Foot-Long Womb Cannibals, Study Suggests


Science New York TimesBy BY KATHERINE J. WU Via NYT To WORLD NEWS

It Took a Genocide for Me to Remember My Uighur Roots


Opinion New York TimesBy BY AMELIA PANG Via NYT To WORLD NEWS

With Trump Presidency Winding Down, Push for Assange Pardon Ramps Up


U.S. New York TimesBy BY KENNETH P. VOGEL Via NYT To WORLD NEWS

Trump’s Lackeys Must Also Be Punished


Opinion New York TimesBy BY CHARLES M. BLOW Via NYT To WORLD NEWS

Coronavirus


World New York TimesBy Unknown Author Via NYT To WORLD NEWS

कृषि कानूनों और आधार योजना मामले के लिए 'फैसले' का दिन, सुप्रीम कोर्ट होनी है सुनवाई

नई दिल्लीप्रदर्शनकारी किसान संगठनों के साथ सरकार की बातचीत में गतिरोध बरकरार रहने के बीच उच्चतम न्यायालय नए कृषि कानूनों को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं और दिल्ली की सीमा पर चल रहे किसानों के प्रदर्शन से जुड़ी याचिकाओं पर आज को सुनवाई करेगा। इसके केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखने के अपने आदेश के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिकाओं पर सोमवार को फैसला सुना सकता है। सबसे पहले बात करते हैं, केंद्र और किसान संगठनों के बीच सात जनवरी को हुई आठवें दौर की बाचतीच में भी कोई समाधान निकलता नजर नहीं आया क्योंकि केंद्र ने विवादास्पद कानून निरस्त करने से इनकार कर दिया जबकि किसान नेताओं ने कहा कि वे अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं और उनकी 'घर वापसी' सिर्फ 'कानून वापसी' के बाद होगी। प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ द्वारा सोमवार को की जानी वाली सुनवाई महत्वपूर्ण है, क्योंकि केंद्र और किसान नेताओं के बीच 15 जनवरी को अगली बैठक निर्धारित है। शीर्ष न्यायालय को केंद्र सरकार ने पिछली तारीख पर बताया था कि उसके और किसान संगठनों के बीच सभी मुद्दों पर 'स्वस्थ चर्चा' जारी है और इस बात की संभावना है कि दोनों पक्ष निकट भविष्य में किसी समाधान पर पहुंच जाएं। अदालत ने तब सरकार को भरोसा दिया था कि अगर वह उससे कहेगी कि बातचीत के जरिये समाधान संभव है तो वह 11 जनवरी को सुनवाई नहीं करेगी। अदालत ने कहा था, 'हम स्थिति को समझते हैं और चर्चा को बढ़ावा देते हैं। हम सोमवार (11 जनवरी) को मामला स्थगित कर सकते हैं अगर आप जारी वार्ता प्रक्रिया की वजह से ऐसा अनुरोध करेंगे तो।' आधार योजना मामले पर हो सकता है फैसला दूसरी ओर, उच्चतम न्यायालय केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी आधार योजना की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखने के अपने आदेश के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिकाओं पर भी आज सुनवाई होनी है। माना जा रहा है कि सुप्रीम कोई इस पर आज फैसला सुना सकती है। अदालत ने अपने आदेश में योजना के कुछ प्रावधानों को खत्म करने की बात कही थी, जिसमें बैंक खातों, मोबाइल नंबरों और स्कूल में दाखिले की जानकारी आधार से जोड़ने का प्रावधान शामिल है। क्या है पूरा मामलान्यायमूर्ति ए एम खानविलकर, डी वाई चंद्रचूड़, अशोक भूषण, एस ए नजीर और बी आर गवई की पांच न्यायधीशों की पीठ 26 नवंबर 2018 के आदेश के खिलाफ दायर याचिकाओं पर फैसला सुनाएगी। उस समय प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा था कि आयकर रिटर्न दाखिल करने और पैन कार्ड बनवाने के लिए आधार अनिवार्य होगा। हालांकि, आधार नंबर को बैंक खातों से जोड़ना अनिवार्य नहीं होगा और न ही दूरसंचार सेवा प्रदाता मोबाइल कनेक्शन के लिए इसे जोड़ने की मांग कर सकते हैं।