मणिपुर सरकार को जनता के विरोध के आगे झुकना पड़ा। उसे वह आदेश तीन दिन में ही वापस लेना पड़ा, जिसमें पड़ोसी देश म्यांमार से भाग कर आ रहे शरणार्थियों को भोजन और आश्रय मुहैया कराने के लिए शिविर लगाने से मना किया गया था, लेकिन केंद्र के रुख में अभी भी इस मामले में एक तरह की दुविधा दिख रही है। अब तक हजार से ज्यादा शरणार्थी म्यांमार से भाग कर इस तरफ आ चुके हैं। इनमें से कई तो वहां की पुलिस और अन्य सरकारी सेवाओं के लोग हैं, जिन्होंने सैनिक तख्ता पलट का सरेआम विरोध किया था। अब जब म्यांमार की सेना हर विरोधी को गोली मारने पर उतारू है तो उन्हें अपनी जान बचाने को सबसे मुफीद जगह भारत ही दिख रही है।
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