केंद्र सरकार आरटीआई ऐक्ट में बदलाव के लिए तैयार थी और इसके लिए अध्यादेश लाने की भी तैयारी कर ली गई थी। हालांकि, पीएमओ के द्वारा फाइल वापस लौटा दी गई थी। सरकार ने आरटीआई नोटिंग्स में यह खुलासा किया है। सरकार ने इसके लिए पिछले साल आरटीआई अमेंडमेंट बिल भी तैयार किया था।
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