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वर्ष 2015 में एनडीए सरकार द्वारा कुछ स्पेक्ट्रम आवंटित किये जाने से सरकारी खजाने को 560 करोड़ का नुकसान हुआ। यह बात CAG की रिपोर्ट में सामने आई है।
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