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कर्नाटक में राज्य सरकार ने एक बिल पास किया है जिसके मुताबिक अब मुख्यमंत्री के राजनैतिक सचिवों को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के दायरे से बाहर रखा गया है।
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