कंप्यूटरों की निगरानी वाले आदेश को वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया 2009 का, कहा- जनता पर असर नहीं

कंप्यूटर डेटा पर निगरानी के लिए 10 एजेंसियों को अधिकार दिए जाने पर छिड़े विवाद को लेकर सरकार का पक्ष सामने आया है। विपक्ष के हमले का जवाब देते वित्त मंत्री अरुण जेटली ने राज्य सभा में कहा कि इससे आम लोगों के जीवन पर कोई असर नहीं होगा। उन्होंने इस मसले पर विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए कहा, 'कंप्यूटर इंस्ट्रूमेंट्स आने शुरू हुए तो पिछले 18 वर्ष पहले इन्फर्मेशन टेक्नॉलजी ऐक्ट आया था। इसके सेक्शन 69 के तहत यह कहा गया कि राष्ट्रीय सुरक्षा, संप्रभुता और एकता को लेकर किसी चिंताजनक स्थिति में सक्षम एजेंसियां यह जांच कर सकती हैं।' हालांकि जेटली के इस जवाब से राज्य सभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद संतुष्ट नहीं दिखे और उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि आदेश में कहीं भी राष्ट्रीय सुरक्षा का जिक्र नहीं है।

via WORLD NEWS